दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा ऑफिस न रहें न सही,हम सड़क से ही काम करेंगे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का कार्यालय अवैध घोषित किये जाने के विरोध में  सवाल जवाब करना शुरू कर दिए हैं. उनका कहना हैं  कि कानून के तहत  दिल्ली में उनकी पार्टी को दफ्तर सौंपा गया था. केजरीवाल ने अपने ही अंदाज में यह भी कहा कि भले ही साजिशकर्ता हमसे हमारा ऑफिस छीन लें, पर हम सड़क से ही काम करते रहेंगे. उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि बीजेपी बुरी तरह बौखला गई है और झूठे आरोप लगा रही है. केजरीवाल ने कहा कि माफिया से भिड़ने और गरीबों का साथ देने के लिए पार्टी को तंग किया जा रहा है. वे हमें खत्म कर अपना रास्ता साफ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं. लोग इस बात का जवाब उन्हें चुनावों में सबक सिखा कर देंगे.

दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर का आवंटन रद्द कर दिया और  आम आदमी पार्टी सहित दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका दिया है. शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में इस दफ्तर के आवंटन को लेकर  कई सवाल उठाए गए थे. रिपोर्ट में कहा गया था कि यह जमीन दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, इसलिए वो किसी भी राजनीतिक दल को यहाँ से कोई भी दफ्तर या जमीन नहीं दे सकते हैं।

केजरीवाल ने कहा कि आजादी के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ हैं .जब किसी स्टेट की रूलिंग पार्टी का ऑफिस स्टेट में नहीं होगा. कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में चार ऑफिस हैं और एक प्लॉट भी हैं, वहीं बीजेपी पार्टी के दिल्ली में  कुल 7 ऑफिस और इसके साथ ही एक प्लॉट भी हैं. आरजेडी और बीएसपी पार्टी के भी ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन हमारी पार्टी का ऑफिस बंद कर दिया गया.केजरीवाल ने कहा कि हमारे पीछे ये सभी इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि हमने दिल्ली में काम किया है.जो इनलोगो ने नही किया. हमने दिल्ली में बिजली के दाम पूरे देश में सबसे कम कर दिया हैं.बिजली कंपनियों की माफियागिरी बंद कर दी, तो वो तो चुप नहीं बैठेंगे. हमने पानी फ्री कर दिया, तो पानी माफिया, टैंकर माफिया तो चुप नहीं बैठेंगे.

उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने आईटीओ के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर 206, राउज़ एवेन्यू 'आप' को दफ्तर के लिए आवंटित किया है. यह दफ्तर पिछले डेढ़ सालों से यहां से चल रहा है. 23 अप्रैल को दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं, ऐसे में इस फैसले की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं. केजरीवाल ने कहा, 'एक ऑफिस का होना हमारा अधिकार है. हम समर्थन नहीं मांग रहे. यह वैध तरीके से आवंटित हुआ. हम कार्यालय के लिए फिर मांग करेंगे. लोगों ने हमें जगह देने की पेशकश की है.'